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भगवंत मान सरकार ने 9 परिवारों को दी बड़ी राहत, परिवहन विभाग में Compassionate Appointment के नियुक्ति पत्र जारी

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हरपाल सिंह चीमा पंजाब परिवहन विभाग में अनुकंपा के आधार पर चयनित 9 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए
हरपाल सिंह चीमा पंजाब परिवहन विभाग में अनुकंपा के आधार पर चयनित 9 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत देते हुए परिवहन विभाग में 9 उम्मीदवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपे हैं।

पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विभिन्न Group-C पदों के लिए चयनित इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर Transport Department के Director Rajiv Kumar Gupta और PRTC Patiala की Managing Director Manisha Rana भी मौजूद रहीं।

दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा सहारा

नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का उद्देश्य दिवंगत विभागीय कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित आजीविका उपलब्ध कराना है।

उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, मेहनत और प्रोफेशनल तरीके से करें और आम जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में योगदान दें।

उम्मीदवारों ने सरकार का जताया आभार

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और उन्हें रोजगार का अवसर देने के लिए पंजाब सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति उनके परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।

कर्मचारी मांगों पर भी मंत्री ने की बैठक

इस दौरान हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। Cabinet Sub-Committee के Chairman के तौर पर उन्होंने Theka Mulazim Sangharsh Morcha Punjab और Outsourced Employees Federation Punjab के प्रतिनिधियों से कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में Balihar Singh, Resham Singh, Sher Singh, Jagroop Singh, Gurvinder Singh Pannu और Outsourced Employees Federation Punjab के President Kuljit Singh Lohka सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।

जायज मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा

मंत्री ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी जायज मांगों को जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि कर्मचारियों से जुड़े मामलों का समय पर समाधान किया जा सके।

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