दिल्ली में CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई को लेकर मामला रविवार को भी चर्चा में रहा। दोनों नेताओं की जमानत/रिहाई की प्रक्रिया के बीच सुनवाई में देरी को लेकर CJP की ओर से पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए गए।
CJP की कानूनी टीम का आरोप है कि दोनों नेताओं की रिहाई से जुड़ी सुनवाई तय समय पर आगे नहीं बढ़ सकी। पार्टी के कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने दावा किया कि सुनवाई में देरी हुई और प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद औपचारिक मंजूरी का इंतजार करना पड़ा।
क्या है पूरा मामला?
सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में प्रवेश से जुड़े मामले के बाद हिरासत में लिया गया था। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पहले किए गए शांति बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया और ऐसे स्थान में प्रवेश किया जिसे हाल में प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
CJP की ओर से हालांकि पुलिस की कार्रवाई और हिरासत की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि उसके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है।
जंतर-मंतर विवाद के बाद बढ़ा तनाव
यह पूरा विवाद जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कुछ नेताओं के वहां पहुंचने और बैरिकेड पार कर अंदर जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने इसे अनधिकृत प्रवेश बताया, जबकि CJP ने इसे शांतिपूर्ण विरोध का हिस्सा बताया।
अब सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। CJP ने संकेत दिया है कि यदि रिहाई में और देरी होती है तो पार्टी कानूनी रास्ता अपनाएगी।
