नई दिल्ली में आरक्षण व्यवस्था और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शुक्रवार को जंतर-मंतर पर सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों और युवाओं ने जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आर्थिक स्थिति के आधार पर देने की मांग उठाई।
आर्थिक आधार पर आरक्षण और सुविधाओं की मांग
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकारी सहायता, छात्रवृत्ति, कोचिंग और फीस में छूट जैसी सुविधाएं जाति के बजाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लेकर भी बदलाव की मांग की।
इसके अलावा विश्वविद्यालयों से जुड़े UGC के इक्विटी नियमों पर भी प्रदर्शनकारियों ने आपत्ति जताई और सरकार से इन नीतियों की समीक्षा करने की मांग की।
SC/ST एक्ट को लेकर भी उठी आवाज
प्रदर्शन के दौरान SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट को लेकर भी विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने इस कानून को खत्म करने की मांग की। उनका कहना था कि कानून का दुरुपयोग किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होना चाहिए और इसके प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी आरक्षण नीतियों में भी आवश्यक बदलाव की मांग रखी।
‘जरूरतमंद तक पहुंचे सरकारी मदद’
एक प्रदर्शनकारी ने PTI से बातचीत में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद बंद करने की मांग नहीं की जा रही है। उनका कहना था कि छात्रवृत्ति, फीस में राहत और कोचिंग जैसी सरकारी सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।
कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी सवाल उठाया कि दशकों से लागू आरक्षण व्यवस्था की मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन से निपटने के लिए बिना भेदभाव के वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा की मांग की।
‘आरक्षण सुधार आंदोलन’ के बैनर तले प्रदर्शन
यह प्रदर्शन ‘आरक्षण सुधार आंदोलन’ के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शन की अगुआई NEET की तैयारी कर रहे छात्र हर्ष दुबे ने की। राजस्थान की जनरल सेना, चाणक्य सेना और करणी सेना से जुड़े कुछ सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान युवाओं के हाथों में केसरिया झंडे और ‘गरीबों के लिए आरक्षण, जाति के लिए नहीं’ जैसे संदेश लिखे प्लेकार्ड दिखाई दिए।
बिना अनुमति जंतर-मंतर पर जुटने का आरोप
प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई थी। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पर जुटने की अनुमति नहीं थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आयोजकों को रामलीला मैदान में करीब 500 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए NOC दी गई थी। जंतर-मंतर पर बिना अनुमति एकत्र होने के चलते पुलिस ने शाम के समय कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
