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पनबस के ठेका कर्मचारियों को लेकर बड़ा अपडेट, नियमितीकरण और पुराने केसों पर 29 अक्टूबर को मंथन

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पनबस-PRTC कर्मचारियों को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला, 29 अक्टूबर को होगी समीक्षा बैठक
पनबस-PRTC कर्मचारियों को लेकर मान सरकार का बड़ा फैसला, 29 अक्टूबर को होगी समीक्षा बैठक

पंजाब में पनबस और पीआरटीसी के ठेका कर्मचारियों से जुड़ी मांगों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत कई मुद्दों पर अब सरकार की ओर से आगे की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान कर्मचारियों की प्रमुख मांगों और समस्याओं पर चर्चा हुई।

बैठक के बाद विभाग को मांगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

29 अक्टूबर को क्यों अहम है दिन?

पनबस प्रबंधन ने 29 अक्टूबर को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक तय की है। इसमें ठेका कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।

सबसे अहम मुद्दा पीआरटीसी की तर्ज पर पनबस के ठेका कर्मचारियों को नियमित करने से जुड़ा है। बैठक में इसके लिए नियमों को अंतिम रूप देने पर विचार किया जाएगा।

इसके साथ ही 2026 के नए कानून के तहत पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को अनुबंध व्यवस्था में लाने की प्रक्रिया की भी समीक्षा होगी।

पुराने पुलिस केस वापस लेने का मुद्दा भी शामिल

परिवहन कर्मचारियों के पिछले संघर्षों के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को रद्द करने का मुद्दा भी समीक्षा बैठक में रखा जाएगा।

यानी 29 अक्टूबर की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े नियमितीकरण, आउटसोर्स से अनुबंध व्यवस्था और पुराने पुलिस केस—तीनों प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

कर्मचारियों के रिकॉर्ड की हो रही जांच

पनबस प्रबंधन ने सभी डिपो प्रबंधकों को पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए 30 मई 2026 की कट-ऑफ डेट निर्धारित की गई है। पांच वर्ष तक की सेवा वाले पात्र कर्मचारियों के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है।

डिपो स्तर पर तैयार रिपोर्ट को 26 अक्टूबर तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 29 अक्टूबर की समीक्षा बैठक में इन रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी।

विभाग ने रिकॉर्ड सत्यापन में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है।

यूनियन ने सरकार के सामने रखी मांगें

बैठक में यूनियन की ओर से रेशम सिंह गिल, शमशेर सिंह, हरकेश कुमार, बलविंदर सिंह राठ, जतिंदर सिंह और प्रदीप कुमार मौजूद रहे। प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दे मंत्री के सामने रखे।

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