पंजाब में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार का पक्ष रखा है। शनिवार को संगरूर जिले के बल्लरां गांव में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधा, नहरी सिंचाई और गांवों में विकास कार्यों को लेकर कई आंकड़े साझा किए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का पैसा जनता के हित में खर्च होना चाहिए।
पंजाब में 70,680 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने की बात
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि पंजाब में अब तक 70,680 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता देने और रिश्वत व सिफारिश की व्यवस्था खत्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
मान ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए राजनीतिक संपर्कों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार का उद्देश्य ऐसे अवसर तैयार करना है, जहां योग्य उम्मीदवारों को उनकी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले।
महिलाओं को हर महीने 1,000 और 1,500 रुपये देने की योजना
कार्यक्रम में मावां-धीयां सत्कार योजना का भी जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, योजना में पात्र सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता देने का प्रावधान है।
उन्होंने इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। प्रेस नोट में योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का भी उल्लेख है। योजना की शुरुआत, पात्रता और भुगतान की स्थिति को लेकर आधिकारिक अधिसूचना से पुष्टि जरूरी है।
हर परिवार को 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का दावा
स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
मान के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने से परिवारों पर इलाज के खर्च का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और आम नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया।
सरकारी स्कूलों के NEET परिणाम में सुधार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सामाजिक और आर्थिक बदलाव का आधार है। उनके अनुसार, पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसी पहलों पर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों से NEET परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2021 में 80 थी, जो 2026 में बढ़कर 882 हो गई। मुख्यमंत्री ने इस बढ़ोतरी को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों से जोड़ा।
1,587 गांवों तक नहरी पानी पहुंचाने की बात
कृषि क्षेत्र के लिए नहरी सिंचाई को महत्वपूर्ण बताते हुए भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने उन गांवों तक भी नहरी पानी पहुंचाने का काम किया है, जहां पहले यह सुविधा नहीं थी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, 1,587 गांवों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचा है और सिंचाई व्यवस्था के विस्तार पर 7,200 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि नहरी सिंचाई का दायरा 26 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई के विस्तार से किसानों को लाभ पहुंचाने और खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
पंजाब में करीब 45,000 किलोमीटर सड़कों के सुधार की योजना
ग्रामीण और शहरी संपर्क बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ने करीब 45,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें गांवों को बाजारों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ने में मदद करती हैं।
उन्होंने गांवों में विकास कार्य जारी रखने और आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ना और गांवों में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने पंजाब में 3,100 खेल स्टेडियम विकसित करने की पहल का उल्लेख किया।
उनके अनुसार, खेल मैदान युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देने के साथ-साथ शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
बिजली बिल और टोल प्लाजा को लेकर भी किया जिक्र
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। उन्होंने किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने और बंद किए गए टोल प्लाजा से यात्रियों को रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत होने का दावा भी किया।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और आम लोगों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
बल्लरां और लेहल खुर्द को विकास के लिए 60 लाख रुपये
लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान बल्लरां गांव के लिए 35 लाख रुपये और पड़ोसी लेहल खुर्द गांव के लिए 25 लाख रुपये की विकास राशि का उल्लेख किया गया। दोनों गांवों के लिए कुल राशि 60 लाख रुपये बताई गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में जरूरी विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बल्लरां के लोगों के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2012 से उन्हें यहां के लोगों का समर्थन मिलता रहा है।
जनता की सेवा को राजनीति का आधार बताया
कार्यक्रम के अंत में भगवंत मान ने कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र पंजाब के लोगों का हित है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया और विपक्षी दलों की राजनीति की आलोचना की।
